जिला पंचायत ने बिना एनओसी कराया कांप्लेक्स निर्माण शुरू

बुलंदशहर। डीएम कार्यालय के समीप जिला पंचायत द्वारा कमर्शियल-रेजिडेंशियल कांप्लेक्स बनाया जा रहा है। जिसे प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने बिल्डर और जिला पंचायत अफसरों को नोटिस भेजा है।

नोटिस में बिना एनओसी निर्माण कार्य करना माना है। विभाग ने एनओसी न लेने की स्थिति में निषेधात्मक या अभियोजनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है।

बता दें कि डीएम कार्यालय के समीप 32.51 करोड़ रुपए की लागत से जिले में पहला प्रीमियम कमर्शियल-रेजिडेंशियल कांप्लेक्स का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

जिला पंचायत ने निर्माण प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन अब बड़े प्रोजेक्ट में जल और वायु की एनओसी की अड़चन भी आ गई है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने बिल्डर और जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी को नोटिस भेजा है। जिसमें एनओसी लेने की प्रक्रिया के संबंध में पहले भी पत्र लिखा जा चुका है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी एके चौधरी ने बताया कि जिला पंचायत ने राज्य बोर्ड से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए निर्माण कार्य शुरू कर दिया था।

उन्होंने नोटिस में लिखा है कि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों का अनुपालन में रुचिकर नहीं होने के साथ-साथ जानबूझकर उक्त की अवहेलना भी बिल्डर व जिला पंचायत द्वारा की जा रही है।

कार्यालय को प्रेषित अभिलेखों में जल वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था को स्थापित किए जाने के लिए पर्याप्त लोकेशन प्लान का प्रावधान भी उन्होंने नहीं किया है।

डीपीआर में भी जल-वायु प्रदूषण का बजट लोकेशन नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में लगातार निर्माण कार्य जारी रखना इस बात का सूचक है कि उनके द्वारा निमार्णधीन कांपलेक्स में जल-वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना नहीं की जाएगी।

राज्य बोर्ड से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए किसी प्रकार का स्थल विकास कार्य या निर्माण कार्य ना करें। साथ ही ऐसी स्थिति न उत्पन्न होने दे कि जल वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपके खिलाफ कार्यवाही करने को बाध्य होना पड़े।

प्रदूषण नियंत्रण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी एके चैधरी ने बताया कि बिना जल-वायु एनओसी के कांप्लेक्स का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। बिल्डर और जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी को पत्र लिख दिया है। एनओसी न लेने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

जिला पंचायत अपर मुख्य अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि भारत सरकार से पर्यावरण की एनओसी ली जा चुकी है। राज्य स्तर से प्रदूषण की एनओसी के लिए कवायद चल रही है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग की और से पत्र मिला है, जिसका जवाब दिया जा रहा है।

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